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बिहार में मुखिया-सरपंच चुनाव कब? मैट्रिक और ग्रेजुएशन की अनिवार्यता पर आया बड़ा अपडेट

रोहित झा :-

मोतिहारी :- बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए संभावित प्रत्याशियों से लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों तक, सभी को चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, अभी तक बिहार पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में चुनाव कब होंगे, परिसीमन की प्रक्रिया कब पूरी होगी और मुखिया एवं सरपंच बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया था कि राज्य में पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराए जाएंगे। 18 अक्टूबर 2026 को भी उन्होंने कहा था कि परिसीमन, आरक्षण और चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें परिसीमन की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2027 को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंचायत परिसीमन 2026 से संबंधित अधिसूचनाएं और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन भी 15 जून 2026 को किया जा चुका है। हालांकि, परिसीमन की संपूर्ण प्रक्रिया कब समाप्त होगी और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम कब जारी किया जाएगा, इस संबंध में अभी किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो रही है। कुछ लोगों के मन में यह संशय है कि आगामी पंचायत चुनाव में मुखिया या सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए मैट्रिक अथवा स्नातक पास होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 135 एवं 136 में निर्धारित चुनावी योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों में मुखिया या सरपंच पद के लिए मैट्रिक अथवा स्नातक की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं की गई है। इसलिये केवल मैट्रिक या स्नातक पास नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि, उम्मीदवार को कानून में निर्धारित अन्य योग्यताओं और शर्तों को पूरा करना होगा। सामान्य रूप से चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अभी तक शैक्षणिक योग्यता में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है। बिहार में पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर वर्तमान एवं नए संभावित जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

नए संभावित प्रत्याशियों का कहना है कि सरकार और निर्वाचन आयोग को सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कराकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव संपन्न कराना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में पिछला पंचायत आम निर्वाचन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था। वर्ष 2026 में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होना है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक विषय है। कुछ संभावित प्रत्याशियों और जनप्रतिनिधियों के बीच यह चर्चा भी है कि यदि चुनाव निर्धारित समय पर नहीं कराया जाता है तो वे न्यायिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी आधिकारिक याचिका की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार पंचायत चुनाव 2027 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। परिसीमन, आरक्षण निर्धारण और चुनाव की अन्य तैयारियों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ऐसे में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य एवं पंच पद के संभावित प्रत्याशियों को अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। हमारी ओर से पंचायत चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही बिहार पंचायत चुनाव 2027 की तारीखों, परिसीमन, आरक्षण अथवा चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, आपको अपने इस पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा।

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